शासन पुरस्कृत योजना कर्ज प्रकरणात….
कोल्हापूर :
शासन पुरस्कृत योजनांची कर्ज प्रकरणे मंजूर करताना बँकांनी व्यावसायिक दृष्टिकोन बाजूला ठेऊन सामाजिक बांधिलकी जपत कर्ज प्रकरणे प्राधान्याने मंजूर करावीत, अशा सूचना जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी संजय चव्हाण यांनी जिल्हास्तरीय सल्लागार आणि आढावा समितीच्या बैठकीत दिल्या.
जिल्हा अग्रणी बँक जिल्हास्तरीय सल्लागार व आढावा समितीची बैठक राजाराम महाविद्यालयाच्या यशवंतराव चव्हाण सभागृहात झाली. बैठकीस प्रकल्प संचालक रवी शिवदास, जिल्हा उद्योग केंद्राचे महाव्यवस्थापक सतीश शेळके, बँक ऑफ इंडिया कोल्हापूरचे उपआंचलीक प्रबंधक सिवा कुमार, नाबार्डचे जिल्हा विकास व्यवस्थापक डॉ. आशुतोष जाधव, जिल्हा अग्रणी बँकेचे प्रबंधक गणेश शिंदे यांच्यासह जिल्ह्यातील बँकांचे अधिकारी उपस्थित होते.
श्री. चव्हाण म्हणाले, कोल्हापूर जिल्ह्यास 2021-22 मध्ये पीक कर्जाचे वार्षिक उद्दिष्ट रू.2720 कोटीचे देण्यात आले असून फेब्रुवारी 2022 अखेर रू.2330 कोटी इतके वाटप झाले आहे. हे प्रमाण वार्षिक उद्दिष्टाच्या 86% टक्के इतके आहे. उर्वरित पीक कर्ज प्रकरणे बँकानी तत्काळ मार्गी लावून उद्दिष्ट पूर्तता करण्यासाठी प्रयत्न करावे. शासकीय महामंडळामार्फत बँकाकडे पाठविण्यात आलेल्या प्रकरणामध्ये बँकांचे काम असमाधानकारक याबाबत सुधारणा करणा करण्यात यावी अशी सूचना त्यांनी केली.
महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण जीवनोन्नती अभियान (MSRLM) अंतर्गत 2021-22 अंतर्गत कोल्हापूर जिल्ह्याला 7410 बचत गट मध्ये 160 कोटीचे उद्दिष्ट असून 112 टक्के भौतिक व 97 टक्के आर्थिक उद्दिष्ट पूर्ण झाल्याचे प्रकल्प संचालक डॉ. रवी शिवदास यांनी बैठकीत सांगितले. जिल्ह्यात एमएसआरएलएम कर्ज वाटपामध्ये बँक ऑफ इंडिया व एचडीएफसी बँक आघाडीवर असल्याचे ते म्हणाले.
पीएमईजीपी अंतर्गत कर्ज मंजूरीमध्ये जिल्ह्याचे उद्दिष्ट पूर्ण झालेचे सांगून कोल्हापूर जिल्हा महाराष्ट्र मध्ये आघाडीवर असून देशात दुसरा असलेचे जिल्हा उद्योग केंद्राचे महाव्यवस्थापक सतीश शेळके यांनी सांगितले.
अग्रणी जिल्हा व्यवस्थापक गणेश शिंदे यांनी वार्षिक ऋृण योजना व सर्व महामंडळाचे उद्दिष्ट व मंजूरी तसेच प्रलंबित प्रस्तावांचा आढावा घेतला. वार्षिक पतपुरवठा आराखडा 2021-22 मध्ये कोल्हापूर जिल्ह्यास प्राथमिक क्षेत्राकरीता 10हजार 210 कोटीचा आराखडा तयार करण्यात आला आहे. 31 डिसेंबर 2021 अखेर एकूण उद्दिष्टापैकी 6 हजार 795कोटी (67% वार्षिक) इतकी उद्दिष्टपूर्तता झाली असल्याचे त्यांनी सांगितले.
जिल्ह्यात 31 डिसेंबर 2021 पर्यंत पंतप्रधान जनधन योजनेअंतर्गत 12 लाख 21 हजार 947 खाती उघडण्यात आली असून 8 लाख 70 हजार 282 खात्यामध्ये रूपे कार्ड प्रदान करण्यात आली आहेत. प्रधानमंत्री जीवन सुरक्षा विमा योजनेअंतर्गत 6 लाख 49 हजार 213 खाती उघडण्यात आली असून प्रधानमंत्री जीवन ज्योती विमा योजनेची 2 लाख 58 हजार 412 खाती उघडण्यात आली आहेत. प्रधानमंत्री जीवनज्योती व सुरक्षा विमा योजने अंतर्गत सन 2021-22 मध्ये 214 खातेमध्ये मयत व्यक्तींच्या वारसांना रुनये 4.28 कोटी इतक्या विमाची रक्कम मिळाली आहे. अटल विमा योजने अंतर्गत 2021-22 मध्ये 13 हजार 715 खाती उघडण्यात आली आहेत. प्रधानमंत्री मुद्रा कर्ज योजना अंतर्गत शिशू, किशोर, तरूण या सर्व योजनामध्ये डिसेंबर 2021 अखेर 86 हजार 896 लोकांना वित्त पुरवठा केला असून त्यांना रुपये 847 कोटीचे कर्जवाटप करण्यात आले आहे.
पीएम स्वनिधी योजनेंतर्गत जिल्ह्यामध्ये पथविक्रेत्यांना कर्ज वाटपाचे काम प्रगतीपथावर असून 10 हजार 614 अर्ज मंजूर करून आतापर्यंत 10 हजार 154 खात्यामध्ये 10.15 कोटी इतकी रक्कम वाटप केली असल्याने जिल्हा राज्यात आघाडीवर असल्याचे बैठकीत सांगण्यात आले.
