प्रातिनिधिक फोटो
मुंबई :
राज्याच्या ग्रामीण भागातील रस्त्यांचा दर्जा सुधारण्यासाठी मुख्यमंत्री ग्रामसडक योजनेच्या दुसऱ्या टप्प्यात १० हजार किलोमीटर लांबीचे रस्ते बांधण्याचा निर्णय बुधवारी (दि. १५ डिसेंबर) मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला. त्यानंतर पत्रकारांशी बोलत असताना ग्रामविकास मंत्री श्री. हसन मुश्रीफ यांनी याबाबत सविस्तर माहिती दिली.
या निर्णयाबद्दल ग्रामविकास व कामगार मंत्री हसन मुश्रीफ यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे तसेच उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचे अभिनंदन केले आहे.
आश्वासनाची पूर्तता…
राज्याचे उपमुख्यमंत्री आणि अर्थमंत्री श्री. अजित पवार यांनी २०२०-२१ च्या अर्थसंकल्पीय भाषणात ग्रामसडक विकास योजनेची माहिती दिली होती. राज्यात २०२४ अखेर ४० हजार किलोमीटर लांबीच्या रस्त्याचे काम पूर्ण करण्याचे आश्वासन त्यात देण्यात आले होते. त्यापैकी या वर्षी १० हजार किलोमीटर लांबीच्या रस्त्याचे काम हाती घेण्यात आले असल्याची माहिती ग्रामविकास मंत्री श्री. मुश्रीफ यांनी दिली आहे.
मंत्री श्री. मुश्रीफ यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, प्रधानमंत्री ग्रामसडक योजनेत समाविष्ट नसलेल्या आणि दूरवस्था झालेल्या रस्त्यांचा विचार मुख्यत्वाने या टप्प्यात केला जाणार आहे. मुख्यमंत्री ग्रामसडक योजना टप्पा-१ च्या धर्तीवर याच योजनेच्या दुसऱ्या टप्प्याची अंमलबजावणी करण्यात येणार आहे. कोअर नेटवर्कमध्ये समाविष्ट असलेल्या इतर जिल्हा मार्ग व ग्रामीण मार्गाच्या लांबीचा दर्जोन्नतीसाठी विचार करण्यात येणार आहे. ही योजना महाराष्ट्र ग्रामीण रस्ते विकास संस्थेमार्फत राबविण्यात येणार आहे.
दोन वर्षांचे उद्दिष्ट….
मुख्यमंत्री ग्रामसडक योजनेच्या या टप्प्यात ठरवण्यात आलेले १० हजार किलोमीटर रस्त्यांच्या दर्जोन्नतीचे काम पूर्ण करण्यासाठी पुढील २ वर्षांचे उद्दिष्ट निश्चित करण्यात आल्याची माहितीदेखील श्री. मुश्रीफ यांनी दिली आहे. दर्जोन्नतीसाठी रस्ते विकास आराखड्यानुसार राज्यातील अस्तित्वात असलेल्या इतर जिल्हा मार्ग व ग्रामीण मार्ग रस्त्यांची एकुण लांबी व त्या जिल्ह्यातील तालुक्यातील इतर जिल्हा मार्ग व ग्रामीण मार्ग यांची लांबीच्या प्रमाणात त्या जिल्ह्यास/तालुक्यास अनुज्ञेय होणाऱ्या लांबीचा विचार केला जाणार असून ५०० पेक्षा अधिक लोकसंख्येचा विचार प्रथम करण्यात येणार असल्याचेही ते म्हणाले.
महानगरपालिका, साखर कारखाने, औष्णिक विद्युत केंद्र, वाळु-खडीच्या खदाणी, मोठ्या नद्या, अधिकृत औद्योगिक विकास महामंडळ परिसरापासून १० कि.मी.च्या आणि नगरपालिका, नगरपरिषद, नगर पंचायत, छावणी बोर्ड हद्दीपासून ५ कि.मी.च्या मर्यादेत इतर जिल्हा मार्ग व ग्रामीण मार्गाची धावपट्टी ५.५० मी. घेण्यात येणार आहे व रस्त्यांचे संकल्पन IRC.३७-२०१८ नुसार करण्यात येणार असल्याचेही श्री.मुश्रीफ यांनी सांगितले.
एसटीच्या फेऱ्यांचाही होणार विचार…
योजनेसाठीच्या रस्त्यांचा प्राधान्यक्रम ठरवताना त्या मार्गावरून होणाऱ्या एसटी महामंडळाच्या बसच्या फेऱ्यांचाही निकष लावणार असल्याची माहिती ग्रामविकासमंत्री श्री. मुश्रीफ यांनी दिली. ज्या ग्रामीण रस्त्यांवर जास्त वर्दळ आहे, अशा रस्त्यांचा प्राधान्याने विचार करण्यात येणार आहे. तसेच रस्त्यांची निवड ही मुख्यमंत्री ग्राम सडक योजना टप्पा-१ प्रमाणे जिल्हा स्तरावर गठित करण्यात आलेल्या पालकमंत्री यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीमार्फत करण्यात येणार आहे. शिवाय, योजनेच्या पहिल्या टप्प्यासाठी लावण्यात आलेले सर्वच्या सर्व निकष हे दुसऱ्या टप्प्यालाही लागू असणार आहेत.
