शेतकऱ्यांच्यावर : पडतो सुमारे ५० लाखाचा अतिरिक्त भार

धरण संस्थेचे पाणी वापर करणारे शेतकरी

पाटबंधारे विभागाची पाणी पट्टी आकारणी दुप्पट

कोल्हापूर :

जिल्ह्यातील  धरण संस्थांच्या शेतकऱ्यांच्या पाणीपट्टीत दुप्पट वाढ केल्याने सुमारे ५० लाखाचा अतिरिक्त भार, भुर्दंड शेतकऱ्यांच्या वर गेली दोन वर्षे बसत आहे.शासनाने,व पाटबंधारे खात्याने पूर्वी प्रमाणे हेक्टरी ५०० रुपये प्रमाणे पाणीपट्टी आकारणी करावी अशी मागणी होत आहे.
सांगरुळ येथे पाणी पट्टी वसुलीसाठी पाटबंधारे खात्याचे अधिकारी आले असता,यावेळी शेतकऱ्यांनी अधिकाऱ्यांना धारेवर धरले,यावेळी धरण संस्थेचे अध्यक्ष उत्तम कासोटे,व शेतकरी उपस्थित होते.

जिल्ह्यात स्वातंत्र्यपूर्व काळापासून शेतकऱ्यांनी एकत्र येऊन वेळप्रसंगी सोने दागिने गहाण ठेवून धरण संस्था उभ्या केल्या. यामध्ये सांगरुळ, कळे ,आळवे ,पुनाळ, तिरपण, बाचनी,सुरुपली अशा सुमारे आठ संस्था आहेत. या संस्थांच्या मुळे सुमारे सहा हजार हेक्टर क्षेत्र सिंचनाखाली आले. सुमारे पन्नास हजार शेतकरी या संस्थांचे सभासद असून सुमारे पन्नास लाख रुपये पाणीपट्टी शासनाला भरली जाते.

राज्यातील भाजप सरकारच्या काळात  १ फेब्रुवारी २०१८ ते २० जून २०२० या कालावधीसाठी पाणी पट्टी आकारणी वाढीव दराचा जीआर करण्यात आला. यामध्ये हेक्टरी पाणीपट्टी पाचशे रुपये वरून ११२२ रुपये करण्यात आली. या वाढीव दरामुळे जिल्ह्यातील सुमारे पन्नास हजार शेतकऱ्यांच्या वर अतिरिक्त सुमारे ५० लाख रुपयाचा बोजा  पडत आहे. धरण संस्थांना पाणी अडविण्यासाठी बर्गे घालने, माती टाकने,देखबाल  दुरूस्ती, कामगार पगार यासाठी पैसे शिल्लक राहत नसल्याचे चित्र आहे. शेतकऱ्यांच्या कडून वसुल थांबल्याने संस्था अडचणीत आल्या आहेत.अशा वेळी शासनाने व पाटबंधारे खात्याने भाजपा सरकारच्या काळात वाढविलेली पाणीपट्टी, नवीन सरकारने  पूर्वीप्रमाणे करावी अशी मागणी होत आहे.

तत्कालीन मंत्री हसन मुश्रीफ यांनी धरण संस्थांच्या दुरुस्तीसाठी २०१४ मध्ये निधी दिला होता ..दरम्यान धरण संस्थांच्या मालकीचे पाणी औद्योगिकीकरणासाठी, व खाजगी उद्योगधंद्यासाठी वापरल्यास कायद्याने धरण संस्थांच्या दुरुस्तीसाठी निधी कमी पडल्यास अशा खाजगी उद्योगधंद्यांनी मदत करावी असे असताना मागणी करूनही संस्थांना मदत होत नसल्याचे चित्र आहे.यामुळे या कायद्याला  उद्योगधंदे यांकडून वाटाण्याच्या अक्षता टाकल्या जातात, परिणामी संस्था,शेतकरी आर्थिक अडचणीत आल्याचे चित्र आहे.
पाणी पट्टी वसुली शासनाने ५० टक्के रक्कम धरण संस्थांना द्यावी अशी मागणी केली जात आहे.

उत्तम कासोटे सांगरुळ धरण संस्था अध्यक्ष…..
शासनाने ूर्वीप्रमाणे हेक्‍टरी ५०० रुपये पाणीपट्टी आकारणी करावी.धरण संस्था शेतकऱ्यांच्या मालकीची असताना, ५० टक्के आकारणी सांगरुळ धरण संस्थेला मिळावी.अशी मागणी गेली दहा वर्षे केली जाते,मात्र दाद घेतली जात नाही.खडक कोगे धरणाच्या पाणी पट्टीतील ५० वर्षात एक रुपया ही पाटबंधारे खात्याने संस्थेला दिला नाही.

पंडित खाडे, शेतकरी सांगरुळ,
पाणीपट्टी आकारणी दुप्पट झाल्याने शेतीला पाणी पाजणे परवडत नाही. शेतकरी आर्थिक अडचणीत आहेत.आकारणी कमी करावी

बी एस जाधव, पाटबंधारे वसुली अधिकारी,
शासनाचे केलेल्या जीआर प्रमाणे ११२२ रुपये प्रमाणे आकारणी केली जात आहे.यापूर्वी शेतकरी आनंदाने पैसे देत होते, दर वाढल्याने शेतकरी पैसे भरण्यास पुढे येत नाहीत.