साखर आयुक्त शेखर गायकवाड यांचा आदेश
कोल्हापूर :
राज्यातील साखर कारखान्यांकडून गाळपासाठी येणाऱ्या ऊसाबरोबर येणारा पालापाचोळा व मोळी बांधणी (बायडिंग मटेरियल) साठी वापरले जाणारे वाड्याचे कट यापोटी वजनातून प्रतिटन ५ टक्के कपात करत होते. याबाबत अंदोलन अंकुश शेतकरी संघटनेकडून तक्रार करण्यात आली होती याची दखल घेत साखर आयुक्त शेखर गायकवाड यांनी अशी कपात १ टक्केच्यावर करता येणार नाही असे आदेश काढले आहेत यामुळे कपातीतून होणारी ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांची लुट थांबणार आहे.
राज्यातील साखर कारखाने शेतकऱ्यांच्या उसाच्या वजनात ऊस मोळी बांधणी करिता वापरलेल्या बायडिंग मटेरियल म्हणजे वाड्याचे कट व ऊसाबरोबर येणारा पालापाचोळा गृहीत धरून प्रतिटन ५ टक्के म्हणजे एक हजार किलो मागे ५० किलो वजावट करत होते. एक टन म्हणजे एक हजार किलो वजन ऊसाचे झाले तरी प्रत्यक्षात साडेनऊशेच पकडले जात होते. याबाबत अंदोलन अंकुश, जयशिवराय व बळीराजा शेतकरी संघटनेने ही वजावट अन्यायकारक असल्याची तक्रार साखर आयुक्तांकडे केली होती.
याची दखल घेत साखर आयुक्त शेखर गायकवाड यांनी सर्व साखर कारखान्यांना यांनी ऊस नियंत्रण आदेश १९६६मधील कलम(३)(३अ)(३)मधील तरतुदी नुसार मोळी बांधणी होऊन ऊस पुरवठा झाला असेल तर मोळी बांधणी करिता वापरलेल्या सामुग्रीचे वजन जास्तीत जास्त एक क्विंटल १ किलो (१ टक्के) वजावट केंद्रशासन, राज्यशासन किंवा साखर आयुक्त यांचे मान्यतेने करावयाची तरतूद आहे.
या प्रमाणे कायदेशीर तरतूद असताना साखर कारखाने मूळ बांधणी करिता वापरलेल्या सामग्रीचे एक टक्के पेक्षा जास्त वजन उसाच्या वजनात घट करतात. अशी तक्रार करण्यात येत आहेत. ही बाब विचारात घेता सर्व साखर कारखान्यांना सूचना देण्यात येतात की मोळी बांधणीसाठी वापरल्या सामग्रीचे वजन उसाच्या वजनात घट करताना ऊस नियंत्रण आदेश मधील तरतुदीतून नुसार करण्यात यावी असे आदेश साखर आयुक्त शेखर गायकवाड यांनी बुधवारी काढले आहेत.
राज्यात यावर्षी नऊ कोटी टन ऊसाचे गाळप होण्याचा अंदाज व्यक्त करण्यात येत आहे. या ऊसाच्या ५ टक्के कपात पकडली तर ती ४५ लाख टन होते याची सरासरी एफआरपी २५०० रूपये पकडली तर ती २५० कोटीच्या वर होते यात आता ४ टक्के म्हणजे २० कोटी पर्यंत खाली येणार आहे. म्हणजे जवळपास २०० कोटी ची ऊस उत्पादकांची लुट थांबणार आहे
धनाजी चुडमुंगे (आंदोलन अंकुश)–गाळपासाठी शेतकऱ्यांच्या ऊसातून एक टक्के पेक्षा कमी पालापाचोळा जात असल्याचे सप्रमाण सिध्द केले यामुळे शेतकऱ्यांना न्याय मिळाला आहे. आता साखर आयुक्तांनी आदेश काढल्याने ५ ऐवजी १ टक्का कपात करावी लागणार आहे. यामुळे शेतकऱ्यांची लुट थांबणार आहे.
