सहकारी व खासगी साखर कारखान्यांनी आणि दूध संघांनी
ऑक्सीजन जनरेटर प्रकल्प उभे करावेत
जिल्हाधिकारी दौलत देसाई
कोल्हापूर :
जिल्ह्यातील सर्व सहकारी व खासगी साखर कारखान्यांनी आणि दूध संघांनी ऑक्सीजन जनरेटर प्रकल्प रिफीलींग सुविधेसहीत स्वखर्चाने उभारावेत, असे आवाहन जिल्हाधिकारी दौलत देसाई यांनी केले आहे.
जिल्हाधिकाऱ्यांनी याबाबत सर्व सहकारी आणि खासगी साखर कारखान्यांचे कार्यकारी संचालक/ चेअरमन तसेच दूध संघाचे कार्यकारी संचालक आणि चेअरमन यांना निर्देश पत्र पाठवले आहे. कोविड – 19 विषाणू संसर्ग दुसरी लाटेच्या अनुषंगाने बाधित रुग्णांचे दररोज वाढते प्रमाण तसेच सदर रुग्णांना भासणारी ऑक्सिजनची वाढती गरज पहाता परराज्यातून ऑक्सिजनची आयात करावी लागत आहे. यामध्ये प्रचंड वेळ व श्रम वाया जात असून, त्यामुळे गंभीर व अतिगंभीर रुग्णांना वेळेत विनाखंड ऑक्सिजन पुरवठयामध्ये अडचणी निर्माण होत आहेत. त्यामुळे नव्याने PSA Oxygen Generation Plants ची उभारणी करणे ही काळाची गरज बनलेली आहे. याव्यतिरिक्त PSA Oxygen Generation Plants ची उभारणी करणेचे काम जलदगतीने सुरु करण्याबाबत मुख्य सचिव यांचेकडून सूचना प्राप्त झालेल्या आहेत.
जिल्ह्यातील सर्व सहकारी व खासगी तत्वावरील संस्थांनी त्यांच्या स्तरावर कमीत कमी 50 ते 100 जम्बो सिलिंडर्स दररोज भरता येतील इतक्या क्षमतेचा Oxygen Plant रिफीलींग सुविधेसहीत स्वखर्चाने उभारावा. जास्त क्षमतेचा Oxygen Plant उभारण्यास कोणतीही मर्यादा असणार नाही. अत्यंत तातडीची समजण्यात येऊन सूचनांची अंमलबजावणी स्वयंप्रेरणेने करण्यात यावी. अशा प्रकारे आपल्या घटकास सामाजिक उत्तरदायित्व म्हणून ही कार्यवाही करणे आवश्यक आहे. याकामी राज्यात आपत्ती व्यवस्थापन अधिनियम 2005 लागू केलेल्या असल्यामुळे या निर्देशांचे पालन करणे आवश्यक आहे.
अशाप्रकारे सर्व सहकारी/खासागी संस्थांच्या पातळीवर Oxygen Plant उभारल्यानंतर एका नवीन व्यवसायाचे मॉडेल बनून उद्योगाला त्याचा फायदा होईल. तसेच गरजू रुग्णांना व शासकीय व खासगी कोविड - 19 रुग्णालयांना Oxygen चा पुरवठा आवश्यकतेप्रमाणे शासकीय दराने करता येईल. नजीकच्या काळात प्रकल्पामध्ये तयार होणारा Oxygen कोव्हीड संसर्ग संपल्यानंतर इतर नजीकचे उद्योगांना कायमस्वरुपी पुरविता येणार आहे. ज्या कारखान्याचे स्वत:चे हॉस्पिटल आहे, त्यांना यामुळे स्वत:च्या रुग्णालयाची गरज भागवता येईल.
संस्थेचे स्तरावर तांतडीचे Oxygen उत्पादन युनिट/सिलींडर्स भरण्याच्या सुविधेसहीत उभारणीबाबत नियोजन व प्रत्यक्षात कार्यवाही करावी, असे ही जिल्हाधिकाऱ्यांनी संस्थांना पाठवलेल्या पत्रात नमूद केले आहे.
