साखर कारखान्यांचा खरा चेहरा शेतकऱ्यांसमोर येणार

साखर कारखान्यांचा खरा चेहरा शेतकऱ्यांसमोर येणार : कारखान्यांचा लेखाजोखा जाहीर करण्याचा निर्णय

मुंबई :

राज्यात प्रथमच कारखान्यांचा लेखाजोखा जाहीर करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे.शेतकऱ्यांचा ऊस घेऊन नंतर त्यांची फसगत केली जाते, अशा साखर कारखान्यांचा खरा चेहरा शेतकऱ्यांसमोर येणार आहे. कोणत्या कारखान्याची खरी परिस्थिती काय आहे ,याची माहिती शेतकऱ्यांना कळावी यासाठी राज्यात प्रथमच कारखान्यांचा लेखाजोखा जाहीर करण्याचा निर्णय घेतला आहे. १४ दिवसाच्या एफ आर पी देणारा कारखाना ग्रीन, थकवून देणारे यलो, आणि बुडविणारे किंवा बुडवण्याचा प्रयत्न करणारे कारखाने रेड मार्क करण्यात आले आहेत.

कोल्हापुरात एकही कारखाना रेड नाही, सातारा सांगली प्रत्येकी पाच, पुणे दोन, उस्मानाबाद पाच, अहमदनगर एक, तर नाशिक जिल्ह्यात तीन कारखान्यांवर लाल फुली मारण्यात आली आहे. मराठवाड्यातील ११ कारखान्यांनी शेतकऱ्यांची देणी थकविली असून फसगत केली आहे.

राज्यात १५ ऑक्टोबरपासून गळीत हंगाम सुरू करण्याची तयारी आहे.यामध्ये१९० कारखान्यांची नियमित ऊसदर देणे, विलंबाने उस बिल देणे, आणि वेळेत ऊसदर न दिल्याने झालेली कारवाई या निकषांआधारे चांगला-मध्यम-वाईट अशी वर्गवारी साखर आयुक्तालयाने जाहीर केली आहे.

शेतकऱ्यांना एफआरपीपेक्षा जास्त रकमेचे आमिष दाखविणे आणि नंतर त्यांची फसवणूक करणे, ऊस गाळपास नकार देणे, हंगामाच्या सुरुवातीस शेतकऱ्यांना पैसे देणे, उसाचे शिल्लक पैसे देण्यास टाळाटाळ केली जाते, हंगामाच्या सुरुवातीला ऊस बिल देणे, काही निवडक शेतकऱ्यांना एफआरपीपेक्षा अधिक रक्कम देने, त्यानंतर बहुसंख्य शेतकऱ्यांची फसवणूक करणे, अशा प्रकारे साखर कारखान्यांकडून शेतकऱ्यांची फसगत केली जात आहे.

याउलट काही कारखाने शेतकऱ्यांना वेळेवर उसाचे पैसे देतात. त्यामुळे आर्थिकदृष्ट्या सक्षम कारखाना कोेणता हे ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना सहज समजावे, कोणत्या कारखान्यास ऊस घालावा याबाबत शेतकऱ्यांना स्पष्ट माहिती मिळावी, यासाठी राज्यातील सर्व साखर कारखान्यांचा लेखाजोखा जाहीर करण्याचा निर्णय मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या अध्यक्षतेखालील मंत्रिमंडळ उपसमितीने घेतला होता.

१९० साखर कारखान्यांपैकी सहकारी आणि खासगी असे ५७ कारखाने शेतकऱ्यांची देणी वेळेवर देतात, तर ४४ कारखाने शेतकऱ्यांची कोणत्या ना कोणत्या मार्गाने फसगत करीत आहेत .

एस एन जाधव साखर सहसंचालक कोल्हापूर,
गेल्यावर्षी प्रत्येक पंधरवड्याला एफ आर पी ची सुनावणी घेतली यामुळे 100% एफआरपी मिळाली, आता कारखान्यांना कॅटेगिरी केली आहे, शेतकऱ्यांनी कारखान्याची परिस्थिती, वस्तुस्थिती पाहून ऊस घालावा,

धनाजी चूडमुंगे ,
आंदोलन अंकुश
शेतकऱ्यांनी जरी एफ आर पी तीन टप्प्यात देण्यास मान्यता दिली तरी त्याला थकीत कालावधीसाठी १५ टक्के व्याज द्यावे लागेल असा आयुक्तांचा आदेश आहे. थकित रक्कम व्याज वसुलीकडे आयुक्त दुर्लक्ष करतात, व्याज दिल्याशिवाय गाळप परवाने देऊ नयेत, तोडणी वाहतुकीचा खर्च वाढवून एम आर पी मध्ये वजा केला जातो.ग्रीन कारखान्यांना शेतकऱ्यांनी ऊस घालावा.