नियमित कर्जफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना ५० हजार रुपये प्रोत्साहनपर अनुदानाच्या शासन निर्णयातील त्रुटी दूर करू…..
ग्रामविकास मंत्री हसन मुश्रीफ यांची ग्वाही
जिल्हा बँकेच्या बैठकीत नियमित कर्जफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांसाठी प्रोत्साहन पर अनुदानाबाबत शासनाकडे पाठपुराव्यासह कर्मचारी पदोन्नती, पगार फरक रक्कम, आकर्षक व्याजाच्या नवीन ठेव योजना, प्रचलित ठेवीवरील व्याजदरात वाढ असे महत्त्वाचे निर्णय
कोल्हापूर :
नियमित कर्जफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना द्यावयाच्या ५० हजार रुपये प्रोत्साहनपर अनुदानाच्या शासन निर्णयात काही त्रुटी आहेत. त्या दूर करून शेतकऱ्यांना जास्तीत जास्त अनुदान मिळेल यासाठी प्रयत्न करू, अशी ग्वाही ग्रामविकास मंत्री हसन मुश्रीफ यांनी दिली. या अनुदानासाठी शासनस्तरावर पाठपुरावा करण्यासह ७७ कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना चतुर्थ श्रेणीमध्ये बढती, कर्मचारी पगार फरकापोटी पावणे अकरा कोटी रुपये देणे, राजर्षी शाहू महाराज स्मृती शताब्दी वर्षानिमित्त आकर्षक व्याजदराच्या दोन ठेव योजना, तसेच प्रचलित योजनांच्या व्याजदरांमध्ये वाढ आदी महत्त्वाचे निर्णय कोल्हापूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेच्या संचालक मंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आले. बँकेचे अध्यक्ष व ग्रामविकास मंत्री श्री. मुश्रीफ यांच्या अध्यक्षतेखाली ही बैठक झाली.
या बैठकीतील निर्णयांची अधिक माहिती अशी, बँकेने कंत्राटी सेवक म्हणून नियुक्त केलेल्या पंचम श्रेणीतील ७७ पदवीधर कर्मचाऱ्यांना चतुर्थश्रेणी सह क्लार्कपदी बढती देण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णयही या संचालक मंडळाच्या बैठकीत झाला. याआधी द्वितीय श्रेणीमधून प्रथम श्रेणीमध्ये १३० जणांना, तृतीय श्रेणीमधून द्वितीय श्रेणीमध्ये सहा जणांना, तसेच चतुर्थ श्रेणीमधून तृतीय श्रेणीमध्ये ३५५ अशा एकूण ४९१ जणांना पदोन्नती मिळाली आहे. तसेच, द्वितीय श्रेणीमधील आवश्यक त्या जागा भरण्यासाठी कर्मचार्यांच्या मागणीनुसार तृतीय श्रेणीतील कर्मचाऱ्यांच्या परीक्षा न घेता पात्रतेनुसार बढती देण्याचा तत्वत: निर्णयही यावेळी झाला.
“प्रोत्साहनपर अनुदानाच्या शासन निर्णय दुरुस्तीसाठी प्रयत्न करू……
बैठकीत बँकेचे अध्यक्ष व ग्रामविकास मंत्री हसन मुश्रीफ म्हणाले, नियमित कर्जफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना द्यावयाच्या प्रोत्साहनपर अनुदानाचा हा मंत्रिमंडळाच्या विषयपत्रिकेवर नव्हता, ऐनवेळी हा विषय आला. त्यामुळे, हा विषय सर्क्युलेट झालेला नव्हता. अर्थातच त्याची टिपणीही नव्हती. त्यावेळी मुख्यमंत्री उद्धवजी ठाकरे व्हिडिओ कॉन्फरन्सद्वारे उपस्थित होते. शिवसेनेचे सगळे मंत्रीही नव्हते. कुणाचीही मानसिकता नव्हती. फक्त हा शासन निर्णय एक जुलै रोजी लागू करायचा एवढाच निर्णय मंजूर झाला. तर अशा परिस्थितीत अधिकाऱ्यांनी हा असा शासन निर्णय काढलेला आहे. आता पुन्हा लवकरात लवकर तात्काळ मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे व उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांची भेट घेऊन मंत्रिमंडळाची बैठक घेण्यासाठी प्रयत्न करीन. त्यामध्ये हा शासन निर्णय दुरुस्त करण्याचा प्रयत्न करू व व नियमित कर्ज परतफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना लाभ मिळवून देण्यासाठी आवश्यक तो पाठपुरावा करू, असे संचालक मंडळ सभेत सांगितले.
“कर्मचाऱ्यांना फरकापोटी मिळणार पावणे अकरा कोटी….”
बँक व्यवस्थापन व कर्मचारी संघटनामधील करारानुसार बँकेने कर्मचाऱ्यांना पावणे अकरा कोटी पगार फरकाची रक्कम देय होती. एक एप्रिल २००७ ते ३१ ऑक्टोबर २००९ या ३१ महिन्यांची फरक रक्कम तत्कालीन प्रशासकांनी नाकारली होती. बँकेच्या दोन्ही युनियननी न्यायालयात दाद मागितली. न्यायालयाच्या आदेशानुसार ही पावणे अकरा कोटी फरक रक्कम कर्मचाऱ्यांना देण्याचा तत्वत: निर्णय संचालक मंडळाने घेतला.
या बैठकीला उपाध्यक्ष आमदार राजूबाबा आवळे, आमदार पी. एन. पाटील, आमदार राजेश पाटील, माजी खासदार डॉ. श्रीमती निवेदिता माने, ए. वाय. पाटील, प्रताप उर्फ भैय्या माने, बाबासाहेब पाटील -आसुर्लेकर, संतोष पाटील, रणजीतसिंह पाटील, सुधीर देसाई, रणवीरसिंग गायकवाड, विजयसिंह माने, सौ. श्रुतिका काटकर, सौ. स्मिता गवळी आदी संचालक उपस्थित होते.
बँकेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. ए. बी. माने यांनी विषयवाचन केले.
