शिक्षक आमदार प्रा . जयंत आसगावकर यांचे प्रयत्न
कोल्हापूर :
जिल्हा सहकारी दूध उत्पादक संघाच्या पंचवार्षिक निवडणुकी करिता कामकाजासाठी माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शाळांमधील शिक्षकांना आदेश काढले होते .पुणे विभागाचे शिक्षक आमदार प्रा जयंत आसगावकर यांनी निवडणूक निर्णय अधिकारी तथा करवीरचे प्रांताधिकारी वैभव नावडकर यांच्याशी चर्चा करून शिक्षकांना या कामातून वगळण्याची मागणी केली . यानुसार निवडणूक निर्णय अधिकारी वैभव नावडकर यांनी शिक्षकांचे निवडणूक कामकाजासाठी दिलेले नियुक्ती आदेश रद्द केल्याचे पत्रक प्रसिद्धीस दिले आहे .यामुळे शिक्षक वर्गातून समाधान व्यक्त होत आहे.
या वर्षी प्रथमच कोल्हापूर जिल्हा दूध उत्पादक संघ, गोकुळ च्या निवडणुक कामासाठी माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शाळांमधील शिक्षकांची नियुक्ती केली होती . सहकारातील निवडणुकीसाठी पहिल्यांदाच शिक्षक स्टाफ घेण्यात येत होता. सध्या कोरोना परिस्थितीमध्ये मुळे शाळा कॉलेजेस बंद असले तरी इयत्ता दहावी व बारावीच्या विद्यार्थ्यांना ऑनलाइन मार्गदर्शन सुरू आहे, तसेच इयत्ता पाचवी ते नववी व आकरावीच्या वर्गाचे निकालाचे कामकाज सुरू आहे .शिक्षण विभागाच्या आदेशानुसार विद्यार्थ्यांचे मूल्यमापन करून त्यांना ज्या त्या स्थानिक परिस्थितीनुसार निकाल वितरण करण्याचे काम एक व दोन मेच्या दरम्यान करण्याचे आहे .
गोकुळची निवडणूक २ मे रोजी आहे, तर प्रत्यक्ष निवडणूक कामकाजासाठी शिक्षकांना १ मे रोजी उपस्थित राहण्याचे तसेच निवडणूक कामकाजाचे प्रशिक्षण घेण्यासाठी दिनांक १८ व २७ एप्रिल रोजी उपस्थित राहण्याचे नियुकी आदेश निवडणूक निर्णय अधिकारी यांनी दिले होते .
शिक्षक भरती नसल्याने अनेक शाळांमधून शिक्षकांची संख्या अपूर्ण आहे. तसेच काही शाळांमधील सर्व शिक्षकांना नियुक्ती आदेश आल्याने मोठी अडचण निर्माण झाली होती .सध्या असलेली कोरोना परिस्थिती व वार्षिक निकालाचे कामकाज या कारणास्तव शिक्षकांना याकामी घेऊ नये अशी तक्रार शिक्षक व शाळांच्या मधून पुणे विभागाचे शिक्षक आमदार प्रा . जयंत आसगावकर यांच्याकडे करण्यातआली होती. निवडणूक अधिकाऱ्यांशी आपण चर्चा करू व निवडणूक कामासाठी नियुक्त झालेल्या शिक्षकांचे नियुक्ती आदेश रद्द करू असे आश्वासन आमदार आसगावकर यांनी शिक्षकांना दिले होते .
आमदार आसगावकर यांनी निवडणूक अधिकारी वैभव नावडकर यांच्याशी गोकुळच्या निवडणुकीसाठी शिक्षकांना नियुक्त केल्यामुळे येणाऱ्या अडचणी बाबत चर्चा करून .
शिक्षकांचे कामकाजाबाबतचे आदेश रद्द करून घेतले .यामुळे शिक्षकांना दिलासा मिळाला आहे.
