कोल्हापूर :
ज्या जिल्ह्यात दि. 30 जानेवारी रोजी 18 वर्षावरील 90 टक्के नागरिकांनी लसीचा पहिला डोस व 70 टक्के नागरिकांनी दोन्ही डोस घेतले असतील त्या जिल्ह्यांना दि. 8 व 9 जानेवारी 2022 रोजी जारी केलेल्या आदेशामधून काही प्रमाणात शिथिलता देण्यात आली आहे. राज्य शासनाने लसीकरण पूर्ण झालेल्या जिल्ह्यांची यादी दिली असून त्यामध्ये कोल्हापूर जिल्ह्याचा समावेश करण्यात आला आहे. जिल्ह्यात दि. 9 जानेवारी रोजीच्या आदेशाद्वारे लागू केलेल्या निर्बंधांना खालील अटी व शर्तीस अधीन राहून दि. 3 फेब्रुवारी रोजी 12 वाजल्यापासून शिथिलता देण्यात येत असल्याचे सुधारित आदेश जिल्हाधिकारी तथा जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरणाचे अध्यक्ष राहुल रेखावार यांनी निर्गमित केले आहेत.
अटी व शर्ती याप्रमाणे-
दिनांक 9 जानेवारी रोजीच्या आदेशान्वये अत्यावश्यक कारणाशिवाय बाहेर फिरण्यासाठी रात्री 11 वा. ते पहाटे 5 वाजेपर्यंत घालण्यात आलेली बंदी शिथिल करुन दिवसा जे निर्बंध आहेत तेच रात्रीसुध्दा लागू राहतील.
स्पर्धात्मक खेळांसाठी बंदीस्त किंवा खुल्या ठिकाणी होणाऱ्या व बैठक व्यवस्था असणाऱ्या किंवा नसणाऱ्या ठिकाणी आसन क्षमतेच्या 25 टक्के किंवा 200 व्यक्ती यापैकी जी संख्या कमी असेल त्यास परवानगी असेल.
जिल्ह्यातील सर्व पर्यटन स्थळे खालील अटी व शर्तींचे काटेकोरपणे पालन करण्याच्या अधिन राहून खुली करण्यास परवानगी देण्यात येत आहे़.
पर्यटन स्थळाच्या सुरूवातीच्या ठिकाणी (Entry Point) पर्यटकांकडून कोविड अनुरुप वर्तनाचे पालन होण्यासाठी संबंधित स्थानिक स्वराज्य संस्था यांनी पुरेशा कर्मचाऱ्यांची नेमणूक करुन, तपासणी पथके नियुक्त करावीत.
पोलीस प्रशासनाने सर्व पर्यटन स्थळांच्या ठिकाणी शक्य तेथे कर्मचारी नेमावेत. तसेच पोलीसांचे फिरते पथक तैनात ठेवावे. या पथकाद्वारे स्थानिक प्रशासनाच्या समन्वयाने पर्यटकांकडून कोविड अनुरुप वर्तनाचे पालन होत असल्याबाबतची तपासणी करावी.
येणाऱ्या प्रत्येक पर्यटकाचे थर्मल स्कॅनिंग करावे. थर्मल स्कॅनिंगमध्ये एखाद्या व्यक्तीच्या शरीराचे तापमान मर्यादेपेक्षा जास्त अढळल्यास त्याला या ठिकाणी प्रवेश देण्यात येवू नये. येणाऱ्या प्रत्येक पर्यटकाचे लसीकरण पूर्ण झाल्याची खात्री करावी. त्यासाठी त्याचे लसीकरण केल्याचे प्रमाणपत्र तपासावे. कोविड अनुरुन वर्तनाचा भाग म्हणून पर्यटकांना तीन पदरी मास्क / एन95 मास्क लावण्याची सक्ती करावी. याची जबाबदारी स्थानिक स्वराज्य संस्थांची राहील. तसेच पर्यटन स्थळांच्या ठिकाणी पर्यटकांकडून योग्य ते सामाजिक अंतर राखण्याबाबतची उपाययोजना स्थानिक स्वराज्य संस्थांनी करावी आणि पर्यटकांना कोविड अनुरुप वर्तनाचे पालन करणाऱ्या सूचना देण्यासाठी पुरेशा प्रमाणात सार्वजनिक उद्घोषणा प्रणाली स्थापित करावी.
आठवड्याच्या शेवटी (weekend) व सार्वजनिक सुट्टयांच्या दिवशी पर्यटन स्थळावर होणाऱ्या जादाच्या गर्दीसाठी संबंधित स्थानिक स्वराज्य संस्था व पोलीस विभाग यांनी योग्य नियोजन करावे. उदा. अतिरिक्त कर्मचारी वर्ग नेमणे, फिरती पथके वाढविणे, ठराविक अंतराने सूचनांचे प्रसारण करणे इत्यादी.
वरील सर्व अनुपालना विषयी सनियंत्रण ठेवण्याची जबाबदारी संबंधित तहसिलदार यांची राहील.
जिल्ह्यातील आठवडी बाजार भरविताना खुल्या / मोकळ्या जागेत दोन विक्रेत्यांमध्ये पुरेसे अंतर ठेवून व कोविड 19 च्या अनुषंगाने देण्यात आलेल्या मार्गदर्शक सूचनांचे काटेकोर पालन करण्याच्या अटीस अधिन राहून परवानगी देण्यात येत आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्थांनी याची खात्री करावी.
जिल्ह्यात यात्रा व जत्रांचे आयोजन करताना दिनांक 9 जानेवारी रोजीच्या आदेशात नमूद केल्याप्रमाणे 50 व्यक्तींना फक्त पारंपारिक धार्मिक कार्यक्रम करण्यास परवानगी असेल. या ठिकाणी स्टॉल लावण्यास खुल्या / मोकळ्या जागेत दोन विक्रेत्यांमध्ये पुरेसे अंतर ठेवून व कोविड 19 च्या अनुषंगाने देण्यात आलेल्या मार्गदर्शक सूचनांचे काटेकोर पालन करण्याच्या अटीस अधिन राहून परवानगी देण्यात येत आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्थांनी याची खात्री करावी.
वरील आदेशाचे पालन न करणाऱ्या कोणतीही व्यक्ती अथवा संस्थेवर आपत्ती व्यवस्थापन अधिनियम 2005 व साथ रोग नियंत्रण कायद्यातील तरतुदी प्रमाणे फौजदारी कारवाई करण्यात येईल.
जिल्ह्यातील महाविद्यालये सुरु करण्यास
जिल्हाधिकारी राहुल रेखावार यांची परवानगी
कोल्हापूर : जिल्ह्यातील सर्व अकृषी विद्यापीठे व त्यांच्याशी संलग्नित महाविद्यालये, अभिमत विद्यापीठे, स्वयंअर्थसहाय्यित विद्यापीठे, समुह विद्यापीठे, तंत्रनिकेतन व तत्सम शैक्षणिक संस्थांमधील नियमित वर्ग दिनांक 3 फेब्रुवारी पासून सुरु करण्यास अटी व शर्तीस अधीन राहून जिल्हाधिकारी तथा जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरणाचे अध्यक्ष राहुल रेखावार यांनी परवानगी दिली आहे.दि. 25 जानेवारी रोजीच्या परिपत्रकातील सर्व अटी-शर्तींचे पालन करणे बंधनकारक राहिल. परंतु दर 48 तासांनी RTPCR तपासणी न करता ज्यांचे दोन्ही लसीकरण पूर्ण झाले आहेत व कोरोनाची लक्षणे नाहीत अशाच शिक्षक व कर्मचाऱ्यांनी महाविद्यालयामध्ये उपस्थित रहावे. कारोनाची लक्षणे असणाऱ्या प्रत्येक शिक्षक, कर्मचारी व विद्यार्थ्याने स्वत:ची RTPCR चाचणी आवर्जून करावी.
ज्या गावांमध्ये / शहरांमध्ये (कोल्हापूर शहर वगळून) 2011 च्या जनगणनेनुसार 1 टक्का लोकसंख्या किंवा 100 यापैकी जे कमी असेल एवढे कोरोना रुग्ण असतील तेथील महाविद्यालयांच्या महाविद्यालय व्यवस्थापन समित्यांनी / पालक शिक्षक समित्यांनी तात्काळ बैठक घेवून खालील पैकी एक पर्याय निवडूनच महाविद्यालये चालवावी.
प्रत्येक वर्गात 50 टक्के विद्यार्थी एक दिवस आड बोलावणे आणि प्रत्येक शैक्षणिक घटक या दोन्ही गटांना शिकविणे.
विद्यार्थ्यांना दोन वर्गांमध्ये समसमान विभागून बसविणे आणि उपलब्ध सर्व शिक्षकांचा एकत्रित वापर करुन अद्यापन करणे. यासाठी एका सत्रात एरवी भरणारी महाविद्यालये वर्ग खोल्यांच्या उपलब्धतेप्रमाणे दोन सत्रात बोलवावी लागू शकेल व शिक्षकांच्या दैनंदिन तासिका वाढू शकतील.
महाविद्यालये ऑनलाईन सुरु ठेवणे किंवा किमान 50 टक्के विद्यार्थी ऑनलाईन असतील याची खात्री करुन महाविद्यालये ऑनलाईन तसेच ऑफलाईन सुरु ठेवणे.
गावांमध्ये / शहरांमध्ये कंटेनमेंट झोन मधील महाविद्यालये बंद राहतील व कंटेनमेंट झोन मधील विद्यार्थ्यांना महाविद्यालयात प्रवेश देवू नये. तसेच कोरोनाची लक्षणे असणाऱ्या विद्यार्थी, शिक्षक व इतर कर्मचारी यांना महाविद्यालयात प्रवेश देवू नये.
कोरोना बाधीत / कोरोनाची लक्षणे असणाऱ्या व्यक्तींच्या घरातील विद्यार्थ्यांनी महाविद्यालयात येवू नये तसेच अशा विद्यार्थ्यांना महाविद्यालयात प्रवेश देवू नये.
विद्यार्थी, प्राध्यापक व इतर कर्मचारी यांचे कोरोना लसीकरण सत्र दि. 10 फेब्रुवारी पर्यंत महाविद्यालयात आयोजित करावे आणि विद्यार्थ्यांना लसीकरण करुन घेण्यास प्रात्साहित करावे.
तालुका आरोग्य अधिकारी व गट शिक्षण अधिकारी यांनी रोज संध्याकाळी कोरोना रुग्णसंख्या लक्षात घेवून या आदेशाप्रमाणे त्यांच्या अधिनस्त कार्यक्षेत्रातील महाविद्यालयामध्ये मुद्दा क्र. 2 च्या अनुपालनासाठी योग्य आदेश निर्गमित करावेत आणि त्यांच्या अंमलबजावणीची खात्री करावी. ज्या गाव / शहरांमध्ये कोरोना प्रादुर्भाव गंभीर होत आहे, तेथील शाळा / कनिष्ठ महाविद्यालये यांच्यासाठी स्वतंत्र आदेश निर्ममित करण्यात येतील.
वरील आदेशाचे पालन न करणाऱ्या कोणतीही व्यक्ती अथवा संस्थेवर आपत्ती व्यवस्थापन अधिनियम 2005 व साथ रोग नियंत्रण कायद्यातील तरतुदी प्रमाणे फौजदारी कारवाई करण्यात येईल.
