राज्य सरकारने “सततचा पाऊस” ही नैसर्गिक आपत्ती म्हणून घोषित केली;
नागरिकांना स्वस्त दराने रेती ( वाळू )
मंत्रीमंडळ बैठकीत निर्णय
मुंबई :
राज्य सरकारने सततचा पाऊस ही नैसर्गिक आपत्ती म्हणून घोषित केली आहे. त्यामुळे सततच्या पावसामुळे शेतीपिकांचं होणाऱ्या नुकसानीसाठी मदत देण्यात येणार आहे, आज झालेल्या मंत्रीमंडळ बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला. या निर्णयामुळे शेतकऱ्यांना दिलासा मिळणार आहे.
अतिवृष्टी ही राज्य शासनाने घोषित केलेली आपत्ती असून महसूल मंडळामध्ये उपलब्ध करुन देण्यात आलेल्या स्वयंचलित हवामान केंद्रामध्ये २४ तासांत ६५ मिलीमीटरपेक्षा जास्त पाऊस कोसळल्यास मंडळातील सर्व गावांमध्ये शेतीपिकांच्या नुकसानीचे पंचनामे केले जातात. शेतीपिकांचे नुकसान ३३ टक्क्यांपेक्षा अधिक असल्यास जेवढ्या क्षेत्राचं नुकसान झालं आहे, तेवढ्या क्षेत्राकरिता विहित दराने निविष्ठा अनुदान स्वरुपात शेतकऱ्यांना मदत देण्यात येते.
पण महसूली मंडळामध्ये अतिवृष्टीची नोंद नसतानाही मंडळातील गावांमध्ये अतिवृष्टी होऊ शकते आणि त्यामुळे शेतीपिकांचे नुकसान होऊ शकते. तसेच काही गावांमध्ये सलग काही दिवस सतत पाऊस पडत असल्यामुळेदेखील शेतीपिकांचे नुकसान होऊ शकते. अशावेळी शेतकऱ्यांना मदत मिळणं आवश्यक आहे. त्यामुळे सततचा पाऊस नैसर्गिक आपत्ती म्हणून घोषित करण्यात आली आहे.
यापुढे राज्य शासनामार्फत घोषित करण्यात आलेल्या “अतिवृष्टी” या नैसर्गिक आपत्तीकरिता देखील २४ तासामध्ये ६५ मि.मी. पेक्षा जास्त पाऊस हा निकष कायम ठेवून याबरोबरच सततच्या पावसाकरिता निश्चित करण्यात येणाऱ्या दुसऱ्या ट्रीगरमधील “सामान्यकृत वनस्पती निर्देशांक (NDVI)” हा अतिरिक्त निकष शेती पिकांच्या नुकसानीकरिता लागू करण्यात येणार आहे. दुष्काळाव्यतिरिक्त इतर सर्व नैसर्गिक आपत्तींमुळे झालेल्या शेतीपिकांच्या नुकसानीसाठी देखील हा निकष लागू राहील.
नागरिकांना स्वस्त दराने रेती मिळणार……… अनधिकृत उत्खननाला आळा घालणारे नवे रेती धोरण
राज्यातील नागरिकांना स्वस्त दराने रेती मिळण्यासाठी तसेच अनधिकृत रेती उत्खननाला आळा घालण्यासाठी नवे सर्वंकष सुधारित रेती धोरण तयार करण्यात आले असून, आज झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत या धोरणास मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.
या धोरणानुसार प्रायोगिक तत्वावर एक वर्षासाठी सर्व नागरिकांना प्रति ब्रास ६०० रुपये (रुपये १३३ प्रति मेट्रीक टन) वाळू विक्रीचा दर निश्चित करण्यात आलेला आहे. यात स्वामित्व धनाची रक्कम माफ करण्यात येईल. याशिवाय जिल्हा खनीज प्रतिष्ठाण निधी व वाहतूक परवाना सेवा शुल्क इ.खर्च देखील आकारण्यात येतील. वाळुचे उत्खनन, उत्खननानंतर वाळुची डेपो पर्यंत वाहतूक, डेपोची निर्मिती आणि व्यवस्थापन यासाठी एक निविदा प्रक्रीया राबवण्यात येईल. यातून वाळू किंवा रेती उत्खनन करण्यात येईल. ही रेती शासनाच्या डेपोमध्ये नेली जाईल व तिथून या रेतीची विक्री करण्यात येईल.
नदी पात्रातील वाळु गटाचे निरिक्षण करण्याची कार्यवाही तहसिलदारांच्या अध्यक्षतेखालील तांत्रिक समिती करेल. जिल्ह्यातील प्रत्येक तालुक्यासाठी उपविभागीय अधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली तालुकास्तरिय वाळु संनियत्रण समिती स्थापन करण्यात येईल. ही समिती वाळू गट निश्चित करून, त्या गटासाठी ऑनलाईन ई-निविदा पद्धती जाहीर करण्यासाठी जिल्हास्तरीय समितीला शिफारस करेल.
जिल्हास्तरीय संनियत्रण समितीचे अध्यक्ष जिल्हाधिकारी असतील आणि या समितीत मुख्य कार्यकारी अधिकारी, पोलीस अधीक्षक किंवा पोलीस आयुक्त, अपर जिल्हाधिकारी, अधीक्षक अभियंता सार्वजनिक बांधकाम विभाग व जलसंपदा विभाग तसेच प्रादेशिक परिवहन अधिकीर, भू-विज्ञान व खनीकर्म विभाग, भूजल सर्वेक्षण तसेच महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाचे अधिकारी असतील. ही समिती वाळू डेपोमध्ये वाळू साठा उपलब्ध करून घेण्यासाठी वाळू गट निश्चित करतील. तसेच राष्ट्रीय हरिल न्यायधिकरणाच्या निर्देशांचे पालन होईल, याची दक्षता घेईल.
