दिल्ली :
जीएसटी दरवाढीच्या प्रस्तावामध्ये
महसूलवाढीसाठी वस्तू व सेवा कर (जीएसटी) दरांच्या प्रस्तावित सुसूत्रीकरणाचा भाग म्हणून जीएसटी परिषदेने पापड, गुळापासून कपडय़ांपर्यंतच्या १४३ वस्तूंवरील करदरवाढीबाबत राज्यांची मते मागवली आहेत. ही प्रस्तावित जीएसटी दरवाढ झाल्यास ग्राहकांना महागाईचे तीव्र चटके बसतील.
प्रस्तावामध्ये पापड, गूळ, पॉवर बँक, घडय़ाळे, सूटकेस, हँडबॅग, पफ्र्युम्स/ डिओड्रंट्स, रंगीत दूरचित्रवाणी संच (३२ इंचांपेक्षा लहान), चॉकलेट्स, च्युइंगगम, अक्रोड, मोहरी पावडर, थंडपेये, सिरॅमिक सिंक, वॉश बेसिन, गॉगल, चष्मे आणि गॉगलच्या फ्रेम्स, चामडी पोशाख यांचा समावेश असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली.
या १४३ वस्तूंपैकी……….. ९७ टक्के वस्तू सध्याच्या १८ टक्के कर दरातून (टॅक्स स्लॅब) २८ टक्क्यांच्या करदरात नेण्याचा प्रस्ताव आहे. त्याला मान्यता दिली गेल्यास या सर्व वस्तूंच्या किंमती १० टक्कांनी वाढतील.
या प्रस्तावित करबदलांमुळे जीएसटी परिषदेने २०१९च्या सार्वत्रिक निवडणुकांपूर्वी म्हणजे नोव्हेंबर २०१७ आणि डिसेंबर २०१८मध्ये घेतलेले जीएसटी दर कपातीचे काही निर्णय पूर्ववत होतील.
पफ्र्युम्स, चामडय़ापासून बनलेले पोशाख, चॉकलेट, कोको पावडर, सौंदर्य प्रसाधने, फटाके, दिवे, ध्वनीमुद्रण उपकरणे आणि रणगाडे इत्यादी वस्तूंचे जीएसटी दर नोव्हेंबर २०१७ मध्ये गुवाहाटीत झालेल्या जीएसटी परिषदेच्या बैठकीत कमी करण्यात आले होते.
रंगीत दूरचित्रवाणी संच आणि मॉनिटर (३२ इंचांपेक्षा लहान), डिजिटल आणि व्हिडीओ कॅमेरा रेकॉर्डर, पॉवर बँक यांसारख्या वस्तूंच्या दरांत डिसेंबर २०१८ च्या बैठकीत कपात करण्यात आली होती. आता त्यांचे जीएसटी दर पुन्हा वाढवण्याचा प्रस्ताव आहे.
पापड, गूळ……… यांसारख्या खाद्य पदार्थाचे जीएसटी दर शून्यावरून ५ टक्क्यांच्या ‘टॅक्स स्लॅब’ मध्ये जाण्याची शक्यता आहे. अक्रोडचे दर ५ टक्क्यांवरून १२ टक्के, मोहरी पावडरचे ५ टक्क्यांवरून १८ टक्के, तर लाकडी टेबल आणि स्वयंपाकघरात वापरण्याच्या वस्तूंचे दर १२ टक्क्यांवरून १८ टक्क्यांपर्यंत वाढण्याची शक्यता आहे. गुवाहाटी येथे २०१७मध्ये झालेल्या जीएसटी परिषदेच्या बैठकीत सर्वाधिक जीएसटी ७५ टक्के इतका कमी करण्यात येऊन, केवळ ५० वस्तू २८ टक्क्यांच्या स्लॅबमध्ये कायम ठेवण्यात आल्या होत्या, तर २२८ वस्तूंच्या यादीतून १७८ वस्तू हटवण्यात येऊन उपाहारगृहांसाठीचे दर कमी करण्यात आले होते. या बदलांमुळे महसुलाचे सुमारे २० हजार कोटींचे नुकसान होईल, असा अंदाज त्यावेळी व्यक्त करण्यात आला होता.
जीएसटी परिषदेने दरांत बदल करण्याचा प्रस्ताव राज्यांना पाठवल्याचे सूत्रांनी सांगितले. ‘‘दरांमध्ये बदल करण्यासाठी राज्यांकडून मते मागण्यात आली होती. उत्पादक ज्या वस्तूंवरील जीएसटी दरकपातीचा थेट लाभ ग्राहकांना देत नाहीत, अशा वस्तूंवरील जीएसटी दरांत बदल करावेत, परंतु लोक ज्या वस्तूंचा वापर सर्वसाधारणपणे नेहमी करतात अशा वस्तूंवरील जीएसटी दर जैसे थे ठेवावेत, असे मत जीएसटी परिषदेला कळवण्यात आले आहे, अशी माहिती एका राज्य सरकारी अधिकाऱ्याने दिली. दरम्यान, ‘संडे एक्सप्रेस’ने जीएसटी परिषदेच्या सचिव कार्यालयाला पाठवलेल्या प्रश्नावलीला मात्र कोणताही प्रतिसाद मिळालेला नाही.
काय महागण्याची शक्यता……
पापड, गूळ, पॉवर बँक, घडय़ाळे, सुटकेस, हँडबॅग, परफ्यूम/डिओ, दूरचित्रवाणी संच (३२ इंचापेक्षा कमी), चॉकलेट्स, च्युइंगम्स, अक्रोड, मोहरी पावडर, थंड पेये, सिरॅमिक सिंक, वॉश बेसिन, गॉगल, चष्म्याच्या फ्रेम्स, चामडी वस्तू आणि कपडे.
दरवाढ किती……
प्रस्तावित १४३ वस्तूंपैकी ९७ टक्के वस्तू सध्याच्या १८ टक्के कर दरातून २८ टक्क्यांच्या करदरात नेण्याचा प्रस्ताव आहे. त्याला मान्यता दिली गेल्यास या सर्व वस्तूंच्या किंमतींमध्ये १० टक्क्यांनी वाढ होईल.
राज्यांचा विरोध..
महागाईचा चढता आलेख पाहता जीएसटी दरांमध्ये बदलांसाठी ही योग्य वेळ नसल्याचे राज्यांनी जीएसटी परिषदेला कळवले आहे. बदल करायचे असतील तर ते टप्प्याटप्प्याने करता येऊ शकतात. घाऊक किंमत निर्देशांकावर आधारित महागाईदर मार्चमध्ये १४.५५ टक्क्यांपर्यंत पोहोचला, तर किरकोळ महागाई ६.९५ टक्क्यांवर गेली असताना जीएसटी दरांमध्ये वाढ करण्याचा प्रस्ताव समयोचित नसल्याचे राज्यांचे मत आहे, असे समजते.
