कोल्हापूर :
सन 2020-21 या चालू शैक्षणिक वर्षात 12 वी विज्ञान शाखेमध्ये व डिप्लोमा तृतीय वर्षात शिकत असलेल्या विद्यार्थ्यांनी विहीत नमुन्यातील जात प्रमाणपत्र पडताळणीचा अर्ज समितीकडे त्यांच्या शैक्षणिक संस्थेच्या शिफारशीसह दि. 31 मार्चपर्यंत सादर करण्याचे आवाहन जिल्हा जाती प्रमाणपत्र पडताळणी समितीचे संशोधन अधिकारी सचिन साळे यांनी केले आहे.
शैक्षणिक संस्थांनीही विद्यार्थी/पालक यांच्यामध्ये जागरूकता निर्माण करून समितीकडे मुदतीत अर्ज सादर करण्याच्या सूचना निर्गमित कराव्यात, जेणेकरून समितीस अर्जावर मुदतीत नियमानुसार कार्यवाही पूर्ण करून समिती निर्णय/जात वैधता प्रमाणपत्र निर्गमित करता येईल. बहुतांश विद्यार्थी 12 वी ची परीक्षा झाल्यानंतर, निकाल लागल्यानंतर किंवा व्यावसायिक अभ्यासक्रमाची प्रवेश प्रक्रिया सुरू झाल्यानंतर अंतिम क्षणी समितीकडे प्रस्ताव सादर करतात. अंतिम क्षणी सादर केलेल्या अर्जावर विहीत मुदतीत प्रक्रिया पूर्ण करून वैधता प्रमाणपत्र निर्गमित किंवा समिती निर्णय होणे अशक्य असते.
अर्जदारांनी bartievalidity.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर विहित नमुन्यातील ऑनलाईन अर्ज भरावा. महाविद्यायलयीन शिफारस पत्र, 15 A फॉर्मवर प्राचार्यांची सही, शिक्का चालू वर्षाचे बोनाफाईड प्रमाणपत्र, जातीविषयक सर्व पुरावे व विहीत नमुन्यातील शपथपत्रासह सर्व मूळ कागदपत्रे ऑनलाईन अपलोड करावे व ऑनलाईन अर्ज कागदपत्रांच्या / पुराव्यांच्या साक्षांकित प्रतीसह समितीकडे सादर करावे. अर्ज सादर करतेवेळी मूळ कागदपत्रांसह समक्ष उपस्थित रहावे. अर्जदाराने ऑनलाईन अर्जात नमुद केलेल्या ई-मेल वर जात वैधता प्रमाणपत्र उपलब्ध होणार असल्याने अर्जदाराने स्वत:चे /पालकांचे ई-मेल ॲड्रेस नमुद करण्याची दक्षता घ्यावी.
महाराष्ट्र अनुसूचित जाती, विमुक्त जाती, भटक्या जमाती, इतर मागासवर्ग व विशेष मागासप्रवर्ग यांचे जातीचे प्रमाणपत्र देणे व पडताळणी करणे अधिनियम 2000 चे कलम 8 प्रमाणे जातीदावा सिध्द करण्याची जबाबदारी अर्जदाराची आहे.
अपुरे पुरावे असलेली प्रकरणे जाती प्रमाणपत्र पडताळणी नियमावली मधील कलम 17 (2) व 17 (3) अन्वये निकाली काढले जातील.
अर्जदारांनी मुदतीत जात प्रमाणपत्र पडताळणीचा अर्ज सादर न केल्यामुळे समितीस अर्जावर मुदतीत प्रक्रिया पूर्ण करून वैधता प्रमाणपत्र/ समिती निर्णय देणे अशक्य झाल्यास व त्यामुळे विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान झाल्यास तसेच त्रुटी असलेली प्रकरणे विहीत मुदतीत निकाली न निघाल्यास व त्यामुळे अर्जदारास प्रवेशापासून वंचित रहावे लागल्यास समिती जाबाबदार राहणार नाही याची नोंद घ्यावी, असेही श्री. साळे यांनी पत्रकाव्दारे कळविले आहे.
