शेतकऱ्याना आता ऊस बिल एकरकमी मिळणार नाही ? एफआरपी कायदा मोडणार का ?
कोल्हापूर :
केंद्र आणि राज्य सरकार शेतकरी विरोधी धोरण आखून ऊस उत्पादकांनाही देशोधडीला लावण्याच्या तयारीत असून, गेल्या दोन दिवसात एफआरपी कायदा मोडणार, तीन टप्प्यात शेतकर्‍यांना ऊसाची बिले घ्यावी लागणार, केंद्र सरकार एफआरपी ठरवणार नसून राज्यांना कारखानानिहाय दर ठरवण्याचे अधिकार दिले आहेत, अशा स्वरुपाच्या बातम्या व चर्चा ऊस उत्पादक पट्ट्यात सुरु आहेत.ऊस सोडून इतर शेतमालाचे हमिभाव नावापुरते आहेत, त्यात ऊस उत्पादक शेतकरीही या हमीभावाला मुकणार का? अशी भिती सर्वांच्या मनात आहे. आणि हे जर झाले तर ऊस उत्पादक शेतकरीही रसातळाला जाणार या भितीने तो धास्तावला आहे.
केंद्र व राज्य सरकार नेमकं काय धोरण आखत आहे, हे सामान्य शेतकर्‍यांना समजणे महत्वाचे आहे.केंद्र सरकार दर वर्षी ऑगस्ट, सप्टेंबरमध्ये देशातील सर्व राज्य सरकारांच्याकडून ऊसाचा उत्पादन खर्च घेत असते व त्या आलेल्या उत्पादन खर्चाचा विचार करुन एफआरपी वाढवायची का आहे. ती ठेवायची हे ठरवत असते. मागील वर्षी केंद्र सरकारने एफआरपी वाढवली नाही व त्यातच २२ ऑक्टोबर २०२० रोजी एक अधिसूचना काढली आहे. त्यामध्ये राज्य सरकारने कारखानानिहाय एफआरपी ठरवावी असे सांगितले आहे. केंद्राने एफआरपीतून ठरवण्यातून अंग काढून घेतले आहे असा याचा अर्थ होऊ शकतो किंवा केंद्र सरकार शेतकऱ्यांच्या काय प्रतिक्रिया येतात हेही चाचपणी करत असावे.
आपल्या राज्य सरकार ने सरकार आल्यापासून एकरकमी एफआरपी देणे शक्य नाही आणि गुजरातच्या धर्तीवर तीन टप्प्यात एफआरपी देता यावी म्हणून शुगर केन कंट्रोल ऑर्डर १९६६ मधील ३ (¡) मध्ये १४ दिवसात एकरकमी व न दिल्यास १५% व्याज द्यावे या तरतुदीत बदल करायची मागणी करत आहे आणि या २२ ऑक्टोबर २०२० च्या अधिसूचनेचा त्यांनी आपल्या परीने अर्थ काढून एकरकमी एफआरपीतून कारखानदारांना सूट मिळणार असे वातावरण तयार करण्याचा प्रयत्न करत आहे आणि या पाठीमागे कारखानदारांची मोठी लॉबी काम करत आहे.
आपल्याकडील कारखानदार गुजरातप्रमाणे एकरकमी ऐवजी तीन टप्प्यात एफआरपी देतो म्हणतात पण, गुजरातप्रमाणे ऊसाचा दर देण्याबाबतीत मिठाची गुळणी धरुन बसतात. मागील दोन वर्षापासून थकीत एफआरपीवर १५% व्याज शेतकर्‍याकडून मागितले जावू लागले, त्यावेळेपासून कारखान्यांनी एफआरपी बाबतची संमती पत्रे शेतकर्‍यांच्याकडून घेण्यास सुरुवात केली गेली. ही संमतीपत्रे ऊसनोंदी बरोबरच घेण्यास आम्ही विरोध केल्यानंतर फेब्रुवारी २०२० मध्ये साखर आयुक्तांनी परिपत्रक काढून संमतीपत्रे स्वतंत्र व शेतकर्‍यांच्या संमतीने घ्यावीत, बळजबरीने अथवा ऊस नोंदीच्या करारपत्रात अट घालून घेता येणार नाहीत, असे स्पष्ट केले. आणि त्याच्यापुढे जावून जानेवारी २०२१ मध्ये शेतकर्‍यांनी एफआरपीसाठी संमती दिली असली तरी थकीत रक्कमेवर व थकीत कालावधीसाठी १५% प्रमाणे व्याज द्यावे लागेल असा निर्णय दिल्याने कारखानदारांची गोची झाली व त्यामुळे मुळ कायद्यात बदल करण्याच्या प्रयत्नात ते सध्या आहेत व त्याासठी केंद्राकडे गुजरात पॅटर्नच्या नावाखाली मागणी करत आहेत.
त्याचबरोबर दुसर्‍या बाजूला राज्य सरकारने निती आयोगाच्या शिफारशीवर आपले म्हणणे देण्यासाठी मा. साखर आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखाली एक अभ्यास गट नेमला आहे. तो मुख्यत्वे कारखानानिहाय एफआरपी ठरवताना येणार्‍या अडचणी व मागील वर्षीच्या सरासरी रिकव्हरीवर यार्वीची एफआरपी न काढता त्या त्या हंगामातील रिकव्हरी प्रमाणे दर देता येईल का? यासाठी या अभ्यास गटाची नेमणूक केली आहे.
वरवर पाहता ही समिती मागील हंगामाच्या सरासरी रिकव्हरीऐवजी त्या त्या हंगामातील रिकव्हरीवर दर देण्याची पद्धती अवलंबावी असे निष्कर्ष अभ्यास गटाच्या द्वारे नोंदवून राज्य सरकार एकरकमी एफआरपीला मोडीत काढण्याचा प्रयत्न करणार असे दिसत आहे. या समितीतही फक्त साखर संघाचे प्रतिनिधी घेवून कोणता अभ्यास करणार हे स्पष्ट आहे.त्यामुळे हे आघाडी सरकार आल्यापासून शेतकरी विरोधी काम करत आहे.
या दोन्ही केंद्र आणि राज्यस्तरावर होत असलेल्या या घडामोडी पाहता दोन्ही सरकारे मिळून ऊस उत्पादक शेतकर्‍यांचा हमीभावाचा कायदा ( एफ आर पी ) बदलून ऊस उत्पादकांनाही रसातळाला नेण्याच्या प्रयत्नात असल्याचे स्पष्ट दिसत आहे.
ऊस उत्पादकांना किमान हमीभावाचे संरक्षण देणारे कायदे बदलण्याचे धोरण हे २०१० पासून सुरु आहे. त्यावेळी एस एम पी जावून एफआरपी आणली गेली. शेतकर्‍यांचा ऊस दराचा वैधानिक अधिकार काढून घेतला गेला.
नंतरच्या काळात भार्गव समितीच्या शिफारशी (उपपदार्थात ५०% वाटा शेतकर्‍यांचा) ऊस नियंत्रण आदेशात बदल करुन रद्द केल्या.
सी. रंगराजन समितीच्या शिफारशीवर ७०% वाटा शेतकर्‍यांचा व ३०% वाटा कारखान्याचा हे ठरवणारे ऊस दर नियंत्रण मंडळ दोन वर्षे सरकार ने शेतकरी प्रतिनिधीच निवडले न गेल्याने हे मंडळ कामकाज करू शकत नाही आणि दोन वर्षात कारखान्यांनी हिशोबच न दिल्याने अंतिम दर ठरवले गेले नाही.
शेतकऱ्यांच्या बाजूचे कायदे चांगले होते पण शासकीय पातळीवर अंमलबजावणी होत नव्हती.
आता हे कायदेच बोथट करून ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांनाही देशोधडीला लावण्याचे काम राज्य सरकार उघडपणे करत आहे.
ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना जर एकरकमी एफ .आर. पी.देणे बंद झाल्यास शेतकऱ्यांना व्याज सवलत योजनेला मुकावे लागून व्याजाचा बुर्दड बसणार आहे.
त्याबाबतीत राज्य सरकार सहकार कायद्यात बदल करणार आहे का?
मागील हंगामातील सरासरी रिकव्हरी वर या वर्षीचा दर कारखान्यांना द्यायला वाईट वाटत असेल तर सरळ प्रत्येक शेतकऱ्याची स्वतंत्र रिकव्हरी काढून त्या प्रमाणे दर देण्यासाठी केंद्राकडे शिफारस का करत नाही ?
सरासरी तोडणी वाहतूक ऐवजी किलोमीटर च्या अंतरा प्रमाणे तोडणी वाहतूक आकारणी करा म्हणून तोष्णीवाल समितीने दिलेल्या शिफारसी वर 2017 मध्ये शासन निर्णयाची अंमलबजावणी का करत नाही ?
कारखानदार आपल्या फायद्याचे जेवढे आहे.
ते लगेच लागू करून घेते
पण शेतकऱ्यांच्या फायद्याचे कायदे न पाळता ते मात्र अंमलबजावणी न करता लोंबकळत ठेवत आले आहे.
असं हे राज्य सरकार पूर्ण पणे शेतकरी विरोधी काम करत आहेच.
केंद्र सरकार ही शेतकर्‍यांच्या प्रश्‍नातून अंग काढून घेवून आपण शेतकरी विरोधी असल्याचे दिल्लीत सुरु असलेल्या आंदोलनाने समोर आले आहेच.
केंद्र सरकारने जर महाराष्ट्र सरकारचे ऐकून शुगर केन कंट्रोल ऑर्डर १९६६ मध्ये बदल करण्यास तयार झाले तर त्याची मोठी किंमत येणार्‍या काळात मोदी सरकार यांना मोजावी लागनार आहे.
राज्य सरकारही कारखानदारांचेच आहे,पण शेतकरी विरोधी धोरण घेवून असेच काम करु लागल्यास त्यांनाही ताळ्यावर आणण्याचे काम इथल्या शेतकऱ्याला करावे लागणार आहे….
धनाजी चुडमुंगे
आंदोलन अंकुश
