दिवाळी निमित्त राज्यातील शिधापत्रिकाधारकांना 100 रुपयात शिधा वस्तूंचे दिवाळी पॅकेज देण्याचा मंत्रीमंडळ बैठकीत निर्णय
मुंबई :
दिवाळी निमित्त राज्यातील शिधापत्रिकाधारकांना 100 रुपयात शिधा वस्तूंचे दिवाळी पॅकेज देण्याचा मंत्रीमंडळ बैठकीत निर्णय झाला, प्रत्येक शिधापत्रिकाधारकांना रवा, चणाडाळ, साखर प्रत्येकी एक किलो आणि एक लिटर पामतेल यांचा समावेश असेल. राज्यातील १ कोटी ७० लाख कुटुंबांना म्हणजेच सुमारे सात कोटी लोकांना याचा प्रत्यक्ष लाभ होणार आहे. हा संच एक महिन्याच्या कालावधीकरिता देण्यात येऊन त्याचे वितरण ई-पॉस प्रणालीद्धारे करण्यात येईल. यासाठी येणाऱ्या एकूण ४८६ कोटी ९४ लाख खर्चासदेखील मान्यता देण्यात आली.
या शिधावस्तूंचा संच दिवाळीपूर्वी वाटप व्हावा, त्याचप्रमाणे कुठल्याही तक्रारी येऊ नये याची खबरदारी अन्न व नागरी पुरवठा विभागाने घेण्याच्या सूचना मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे व उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिल्या.
MAHARASHTRA DGIPR
@MahaDGIPR
·
Follow
मंत्रिमंडळ निर्णय (संक्षिप्त)
▶️शिधापत्रिकाधारकांना शिधा वस्तूंचे दिवाळी पॅकेज. प्रत्येकी एक किलो रवा, चणाडाळ, साखर व तेल केवळ शंभर रुपयांत देणार.
▶️#आपत्तीव्यवस्थापन प्रकल्पाच्या अंमलबजावणीसाठी केंद्र किंवा राज्य सरकारच्या कंपन्यांना प्रकल्प अंमलबजावणी यंत्रणा म्हणून नेमणार
2:32 PM · Oct 4, 2022
Read the full conversation on Twitter
72
Reply
Copy link
आपत्ती व्यवस्थापनातील प्रकल्पाच्या अंमलबजावणीसाठी केंद्र किंवा राज्य सरकारच्या कंपन्यांना प्रकल्प अंमलबजावणी यंत्रणा म्हणून नेमणार.
आपत्ती व्यवस्थापनातील प्रकल्पाच्या अंमलबजावणीसाठी केंद्र किंवा राज्य सरकारच्या कंपन्यांना प्रकल्प अंमलबजावणी यंत्रणा म्हणून नेमण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रीमंडळ बैठकीत घेण्यात आला.
या कंपन्यांना मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली राज्य कार्यकारी समितीकडून प्रकल्प अंमलबजावणी यंत्रणा म्हणून टर्न की तत्त्वावर नेमण्यात येईल. या कंपन्यांना नियुक्त करण्यासाठी स्वारस्य अभिव्यक्ती जाहिरात (Expression of Interest) देखील प्रसिद्ध करण्यात येईल. या कंपन्यांसमवेत सामजंस्य करार करण्यात येऊन त्यांना थेट नियुक्तीने कामे देण्यात येतील.
कोणत्याही आपत्तीस तोंड देतांना तसेच आपत्ती सौम्यीकरणासाठी ज्या उपाययोजना करण्यात येतात त्यातील कामांच्या अंमलबजावणीसाठी मदत पुनर्वसन विभागाकडे स्वत:ची यंत्रणा नाही. या कंपन्यांच्या माध्यमातून ही कामे करण्यात येतील.
पोलिस दलातील अधिकारी आणि अंमलदारांना पूर्वीप्रमाणेच घरबांधणीसाठी बँकांमार्फत कर्ज देणार.
राज्यातील पोलीस दलातील अधिकारी आणि अंमलदारांना पूर्वीप्रमाणेच बँकांमार्फत घरबांधणीसाठी कर्जदेण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.
१० एप्रिल २०१६ च्या शासन निर्णयाप्रमाणे राज्यातील पोलिसांना खाजगी बँकांकडून कर्ज घेऊन पोलीस गृहनिर्माण व कल्याण महामंडळामार्फत योजना राबविण्यात येत होती. त्याप्रमाणे ५ हजार १७ पोलीस अधिकारी व अंमलदारांना मे २०१९ पर्यंत घरबांधणी अग्रीम देण्यात आले आहे.
त्यानंतर ७ जून २०२२ च्या शासन निर्णयाप्रमाणे ही योजना खंडीत करून पोलिसांना शासकीय कर्मचाऱ्यांप्रमाणे शासकीय नियमित घरबांधणी अग्रीम योजना देण्याचा निर्णय झाला होता. मात्र, या घरबांधणी अग्रीमासाठी ७ हजार ९५० अर्ज प्राप्त झाले असून त्यासाठी २ हजार १२ कोटीची गरज भासणार आहे. मात्र इतकी मोठी रक्कम शासनाकडून एकरकमी उपलब्ध होणे शक्य नसल्याने पूर्वी प्रमाणेच बँकामार्फत कर्ज घेण्याची योजना सुरु करण्याचा निर्णय घेण्यात आला.
