मुंबई :
विधिमंडळामध्ये १०६४ अधिसंख्य पदे निर्मितीचे विधेयक मंजूर झाल्याने तरुणांना सरकारी सेवेत सामावून घेण्याचा मार्ग मोकळा झाला . या संबंधीचे विधेयक विधिमंडळाच्या दोन्ही सभागृहात एकमताने मंजूर झाल्याने मराठा तरुणांना दिलासा मिळाला आहे .
या विधेयकात उपजिल्हाधिकारी ३ , तहसीलदार १० , नायब तहसीलदार १३ , कृषी सहायक १३ , राज्य कर निरीक्षक १३ , उद्योग उपसंचालक २ , उद्योग अधिकारी १२ , उप कार्यकारी अभियंता ७ , अधीक्षक आदिवासी विकास विभाग १ , पोलिस उपअधीक्षक १ , उत्पादन शुल्क सहायक आयुक्त १ , उपशिक्षण अधिकारी ४ आदी पदांचा समावेश आहे .
मराठा आरक्षणातून ( एसईबीसी ) निवड झाल्यानंतरही सरकारी मराठा आरक्षण नोकरीत रुजू होण्यासाठीची नियुक्तीपत्रे मिळाली नव्हती ; मात्र नोकरीस पात्र असूनही नियुक्ती पत्र देण्यात आले नव्हते . तेव्हा पासून ९ सप्टेंबर २०२० रोजी सर्वोच्च न्यायालयात मराठा आरक्षण रद्द होईपर्यंतच्या काळात शासकीय व निमशासकीय सेवेत निवड झाली , परंतु त्यांना नियुक्ती पत्र देण्यात आले नाही , अशा १ हजार ६४ उमेदवारांना नियुक्ती पत्र देऊन सेवेत रुजू करता येणार आहे .
…………..
या संदर्भात सातत्याने जिल्हा ,राज्यपातळीवर पाठपुरावा सुरू होता, त्याला यश आले .त्यामुळे तरुणांच्या मराठा युवकांचा नोकरीचा मार्ग मोकळा झाला आहे, मराठा समाजाचे अनेक प्रश्न अजूनही प्रलंबित आहेत, ते प्रश्न सोडवण्याचा शासकीय पातळीवर प्रयत्न झाला पाहिजे.
वसंतराव मुळीक ,राष्ट्रीय उपाध्यक्ष,
