मुंबई :
शेतकऱ्यांची फसवणूक करणाऱ्यांना तीन वर्षांचा कारावास, पाच लाख रुपयांच्या दंडाची तरतूद, शेतकऱ्यांना सात दिवसांत शेतमालाचे पैसे न दिल्यास व्यापाऱ्यांवर गुन्हा दाखल करण्याची तरतूद आणि हमीभावाची तरतूद या विधेयकांमध्ये करण्यात आली आहे.
केंद्राच्या कृषी कायद्यांना विरोध करणाऱ्या काँग्रेसच्या आग्रही भूमिकेनंतर मंगळवारी तीन स्वतंत्र कृषी विधेयके विधानसभेत मांडण्यात आली.विधेयकांवर पुढील दोन महिने शेतकरी संघटना आणि राज्यातील जनतेकडून अभिप्राय मागवून त्याचे कायद्यात रूपांतर केले जाईल.
केंद्राने मंजूर केलेल्या कृषी कायद्यांतील काही तरतुदीं मध्ये महाविकास आघाडी सरकारने बदल सुचवला आहे. छगन भुजबळ, दादा भुसे व बाळासाहेब पाटील या तीन मंत्र्यांनी तीन स्वतंत्र विधेयके मांडली. विधेयकांवर पुढील दोन महिने शेतकरी नेते, शेतकरी संघटना, शेतीशी संबंधित तज्ज्ञ आणि सामान्य नागरिकांची मते घेऊन अभिप्राय जाणून विधेयके मंजूर केली जातील, असे महसूलमंत्री बाळासाहेब थोरात यांनी सांगितले.
सुधारणा प्रस्तावित….
केंद्रीय कायद्यात व्यापाऱ्यांना
केवळ पॅनकार्डच्या आधारे शेतकऱ्यांशी व्यवहार करण्याची परवानगी होती. यात मोठे भांडवलदार व व्यापाऱ्यांकडून शेतकऱ्यांची फसवणूक आणि छळ होण्याची शक्यता होती. ती दूर करण्यासाठी आणि शेतकऱ्यांची फसवणूक रोखण्यासाठी राज्यांतर्गत व आंतरराज्य अनुसूचित शेतमालाचा व्यापार किंवा व्यवहार करण्यासाठी व्यापाऱ्यांना आता सहकारी उपनिबंधकाकडून परवाना घ्यावा लागेल.
खरेदी-विक्रीच्या करारानुसार किंवा शेतकऱ्याच्या मालाची पोच मिळाल्यानंतर सात दिवसांच्या आत पैसे दिले गेले नाही तर तो व्यापाऱ्याने ोतकऱ्यांचा केलेला छळ गृहीत धरून संबंधित व्यापाऱ्यावर गुन्हा नोंदवला जाईल.
व्यापाऱ्याने शेतकऱ्यांची छळवणूक केली तर गुन्हा सिद्ध झाल्यास त्यांना तीन वर्षांपर्यंत कारावासाची शिक्षा किंवा पाच लाख रुपयांपर्यंत दंडाची तरतूद करण्यात आली आहे. या दोन्ही तरतुदी केंद्राच्या कायद्यात समाविष्ट नाहीत.
केंद्राच्या कायद्या मध्ये शेतकरी आणि व्यापारी यांच्यात वाद झाल्यास उपविभागीय अधिकाऱ्याकडे दाद मागण्याची तरतूद आहे. मात्र, महसूल यंत्रणेवरील कामाचा ताण पाहता शेतकऱ्यांना वेळेवर न्याय मिळणार नाही. त्यामुळे राज्य सरकारने आता शेतकऱ्यांच्या तक्रारींचा निपटारा तात्काळ होण्यासाठी अपिलीय अधिकारी व सक्षम अधिकारी यांची तरतूद केली आहे. केंद्र शासनाच्या कायद्यात असलेल्या उपविभागीय अधिकारीऐवजी राज्य शासन ठरवेल अशा सक्षम अधिकाऱ्याची नेमणूक करण्यात येणार असून उपविभागीय अधिकाऱ्यांच्या निवाडय़ाविरोधात अप्पर जिल्हाधिकाऱ्यांकडे अपील करण्याची तरतूद करण्यात आली आहे.
केंद्रीय कायद्यात शेतमालाच्या किमान आधारभूत किमतीची (एमएसपी) तरतूद नाही. राज्यांच्या प्रस्तावित कायद्यात मात्र किमान आधारभूत किंमतीची तरतूद करण्यात आली असून किमान आधारभूत किंमतीपेक्षा कमी किमतीच्या खरेदीचे व्यवहार वैध ठरणार नाहीत. शेतकरी आणि व्यापारी किमान आधारभूत किंवा त्यापेक्षा अधिक किमतीच्या खरेदीचे व्यवहार दोन वर्षांसाठी करू शकतील. किमान आधारभूत किंमत नसलेल्या शेतमालांचे शेतकरी आणि व्यापारी परस्पर संमतीने करार करू शकतील.
