शेतकऱ्यांचे कंबरडे मोडणारी खत दरवाढ मागे घ्यावे अन्यथा तीव्र आंदोलन

शेतकऱ्यांचे कंबरडे मोडणारी खत दरवाढ मागे घ्यावे अन्यथा तीव्र आंदोलन : माजी आमदार संपतराव पवार पाटील यांचा इशारा

करवीर :

महामारीच्या अडचणीच्या काळात रासायनिक खतांच्या किमती होणारी वाढ दुर्दैवी आहे.
केंद्र सरकारने शेतकऱ्यांकडून खत दरवाढीला विरोध झाल्यानंतर दरवाढ करणार नाही असे नुकतेच जाहीर केले होते. मात्र प्रत्यक्षात रासयनिक खतांच्या प्रत्येक पोत्यास सरासरी ७०० रुपयपर्यंत दर वाढलेला आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांचे कंबरडे मोडणारी खत दरवाढ मागे घ्यावी , अन्यथा शेतकरी कामगार पक्षाच्या वतीने अन्यथा तीव्र आंदोलन करण्यात येईल असा इशारा माजी आमदार संपतराव पवार पाटील यांनी दिला आहे.

कोरोनामुळे शहरी भागात सर्व काही बंद असल्याने गावाकडे ओढा वाढला. याचा सर्व भार शेती व्यवसायावर पडत असून अगोदरच शेतीमध्ये असलेल्या छुप्या बेकारीत आणखी भर पडली आहे. सर्वच क्षेत्रातील उत्पादन व्यवसाय ठप्प झालेले असताना या काळात शेती आणि शेतीपूरक व्यवसायाने अर्थव्यवस्थेला हातभार लावलेला आहे. टाळेबंदी व अन्य कारणाने शेतीमाल बाजारात वेळेत विकला जात नाही, योग्य व रास्त भाव मिळत नाही, बाजाराची व दराची अनिश्चितता, पेट्रोल – डिझेलचे वाढते दर यामुळे शेतकरी मेटाकुटीस आलेले आहे. आज कोरोना काळात जी अर्थव्यवस्था तग धरून आहे ती शेती व्यवसायामुळेच.

अशावेळी शेतकऱ्यांना आधार देण्याऐवजी शासन वेगवेगळे कायदे करून शेतीला बेदखल करण्याचा प्रयत्न करत आहे. शेतकऱ्यास आर्थिक सवलत देवून उत्पादनवाढीस प्रोत्साहन देणे गरजेचे असताना केद्र सरकारने केलेली खताची दरवाढ त्याचबरोबर सातत्याने होणारी दरवाढ हे शेतकऱ्यांचा उत्पादन खर्च अधिकाधिक वाढवणारी आहे. खतांचा काळाबाजार, भोगस बियाणे, महागडी व अनावश्यक किटकनाशके याबाबत केंद्र व राज्यसरकार योग्य ती उपाययोजना करण्याएवजी त्याकडे दुर्लक्ष करत आहे.

गेल्या वर्षभरात वादळे, अवकाळी पाऊस यामुळे शेतकऱ्यांचे प्रचंड नुकसान झाले आहे. खत कंपन्यांच्या मनमानीवर सरकारचा अंकुश नाही. रासायनिक खतासाठी लागणारा कच्चा माल परदेशातून आयात करावा लागतो. कच्चा मालाचा पुरवठा परदेशी कंपनीनी बंद केल्याने त्याचा खत उत्पादनावर परिणाम होऊन खताची टंचाई निर्माण झाली आहे. याबाबत केद्र शासनाने वेळीच योग्य ती उपाययोजना न केल्याने त्याचा गैरफायदा घेऊन खत कंपन्यांनी खतांचे दर वाढवलेले आहेत व राज्यशासनाची शेतीबाबतची उदासीनता शेतकऱ्याला अधिकाधिक अडचणीत आणणारी व त्यांच्या कर्जात भर पडणारी आहे. यासाठी शासनाने तातडीने खताचे दर कमी करणे बाबत योग्य तो निर्णय घ्यावा. अन्यथा तीव्र आंदोलन करण्याचा इशारा पवार पाटील यांनी दिला.

चौकट : शेतकऱ्यांना ५० हजार सानुग्रह अनुदान आता तरी द्या ….

राज्य शासनाने कर्जमाफीच्या वेळी पूर्ण कर्ज भरलेल्या शेतकऱ्याला ५० हजार रुपये प्रोत्साहनपर अनुदान म्हणून देण्याचे जाहीर केले होते. त्यासाठी शेतकऱ्यांकडून जून २०२० अखेर पीककर्ज वसुलीची करून घेतली. मात्र वर्षे उलटले तरी ते अद्याप मिळालेले नाहीत.सरकारला त्याचा विसर पडला आहे, याचे दुःख वाटते. निदान आता कोरोनाच्या महामारीच्या काळात तरी शेतकऱ्यांना जाहीर केलेले हे अनुदान ताबडतोब देऊन खऱ्या अर्थाने प्रोत्साहन द्यावे, याकडे माजी आमदार पवार पाटील यांनी गांभीर्याने लक्ष वेधले.